प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

भारत सरकारने २०२० मध्ये ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PM FME योजना) सुरू केली, जी देशातील असंघटित आणि लघु अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बळकट करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘व्होकल फॉर लोकल’ या संकल्पनांना चालना देण्यासाठी राबवली जात आहे.

योजनेचा कालावधी आणि निधी

• योजनेचा कालावधी सुरुवातीला २०२० ते २०२५ असा होता, परंतु आता एक वर्ष वाढवून २०२६ करण्यात आला आहे.
• योजनेसाठी एकूण १० हजार कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

योजनेचा उद्देश

PM FME योजनेचा प्राथमिक उद्देश असंघटित अन्नप्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक क्षेत्रात आणणे, त्यांची उत्पादकता आणि उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे आणि स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवून देणे आहे. याशिवाय योजनेतून खालील बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाते:

• लघुउद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे.
• स्थानिक पातळीवरील कच्च्या मालाचा वापर करून मूल्यवर्धन करणे.
• रोजगारनिर्मितीला चालना देणे, विशेषतः ग्रामीण भागात.
• अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे.
• स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगद्वारे प्रोत्साहन देणे.

योजनेचे फायदे (अनुदान आणि सहाय्य)

PM FME योजना विविध प्रकारच्या लाभार्थ्यांसाठी अनेक फायदे प्रदान करते. यामध्ये व्यक्तिगत उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), स्वयंसाहाय्य गट (SHG) आणि सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

१. व्यक्तिगत उद्योजक

• आर्थिक अनुदान: प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान (कमाल १० लाख रुपये).
• स्वतःची गुंतवणूक: लाभार्थ्याने किमान १० टक्के रक्कम गुंतवावी लागते, तर उर्वरित रक्कम बँक कर्जाद्वारे उपलब्ध होते.
• प्रशिक्षण: उद्योग व्यवस्थापन, उत्पादन आणि मार्केटिंगसाठी प्रशिक्षण दिले जाते.

२. सामायिक पायाभूत सुविधा (FPO, SHG, सहकारी संस्था व शासकीय संस्था)

• आर्थिक सहाय्य (अनुदान): सामाईक पायाभूत सुविधा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी पात्र प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के व जास्तीत जास्त तीन कोटी एवढे अनुदान देय आहे.
• स्वतःची गुंतवणूक: लाभार्थ्याने किमान १० टक्के स्वहिस्सा देणे गरजेचे आहे.

३. बीज भांडवल (Seed Capital)

• स्वयंसहाय्यता गट सदस्यांसाठी (SHG): व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रत्येक सदस्याला ४० हजार रुपयांपर्यंत बीजभांडवल दिले जाते.
• उद्देश: लघु स्तरावर उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रारंभिक आर्थिक सहाय्य.

४. प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन

• उद्योजकांना उत्पादन, पॅकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण आणि मार्केटिंग याबाबत प्रशिक्षण दिले जाते.
• तांत्रिक सहाय्य आणि मार्गदर्शनाद्वारे उद्योजकांना व्यवसाय वाढवण्यास मदत केली जाते.

पात्रता निकष

PM FME योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

1. अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे असावे.
2. शिक्षणाची कोणतीही अट नाही.
3. अर्जदाराला व्यवसायाचा पूर्वअनुभव गरजेचा नाही.
4. उद्योगात १० पेक्षा कमी कामगार असावेत.
5. अर्जदाराकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खाते असावे.

आवश्यक कागदपत्रे

• ओळखपत्र: आधार कार्ड, पॅन कार्ड.
• उद्योगाशी संबंधित कागदपत्रे: जागेचा करार, FSSAI परवाना.
• बँक तपशील: बँक पासबुक आणि गेल्या ६ महिन्यांचे स्टेटमेंट.
• इतर परवाने: ना हरकत प्रमाणपत्र आणि स्थानिक प्रशासनाची परवानगी.

अर्जप्रक्रिया

PM FME योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि सोपी आहे:

1. ऑनलाइन नोंदणी: https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरा.
2. प्रकल्प अहवाल तयार करणे: उद्योगाचा तपशील आणि आर्थिक योजना असलेला प्रकल्प अहवाल अपलोड करा.
3. बँक कर्जासाठी अर्ज: बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज सादर करा.
4. तपासणी: जिल्हा नोडल अधिकारी प्रकल्पाची पडताळणी करून शिफारस करतील.
5. मंजुरी आणि वितरण: मंजुरीनंतर अनुदान आणि कर्जाची रक्कम उपलब्ध होईल.