
शासनाने २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी काढलेल्या निर्णयानुसार, या कालावधीत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी ३० मार्च २०१९ पर्यंत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, राज्यातील अनेक शिक्षक आजही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत बंब यांनी राज्यातील सर्व शाळांमधील ‘टीईटी’ परीक्षा न दिलेल्या शिक्षकांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागवली आहे. राज्यातील शाळांमध्ये अशा अपात्र शिक्षकांकडून अध्यापनाचे काम सुरू राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील नियमानुसार, पात्रता परीक्षा न उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रिया पवित्र प्रणालीद्वारे राबवली जात आहे. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील भरतीसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षण आयुक्तालयामार्फत अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी आयोजित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर परीक्षा परिषद ही परीक्षा घेणार असल्याने इच्छुक उमेदवारांना तयारीसाठी सज्ज राहावे लागणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील शिक्षक भरतीसाठी किती पदे उपलब्ध होतील, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी शैक्षणिक व्यवस्थापनांकडून शिक्षक पदभरतीबाबतच्या जाहिराती अल्प प्रमाणात पोर्टलवर प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
पवित्र पोर्टलवर शिक्षक भरतीसाठी जाहिराती नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या नियोजनानुसार, येत्या काही महिन्यांत दुसऱ्या टप्प्यातील भरती पूर्ण करून नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळांमध्ये शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणीमध्ये पात्र ठरणे आवश्यक आहे.
शिक्षक भरतीसाठी रिक्त पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी २० जानेवारीपासून पवित्र पोर्टलवर सर्व व्यवस्थापनांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन जाहिरात नोंदविता येईल. तसेच, या जाहिरातींसाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. महेश पालकर म्हणाले, शिक्षक पात्रता परीक्षेचा अंतरिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे, अंतिम निकाल येत्या काही दिवसांत जाहीर करण्यात येईल. तसेच अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी आयोजित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयामार्फत शासनाला सादर करण्यात आला आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर परीक्षेबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
झेडपी शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षकांची संख्या पुरेशी आवश्यक असून आगामी काळात सेमी इंग्रजीचे वर्ग देखील या शाळांमध्ये सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दरम्यान, अनेक जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांच्या रोस्टरबद्दल तक्रारी होत्या. त्याची सुनावणी शिक्षण आयुक्तांकडे सुरू होत्या आणि आता त्यातील बहुतेक अडचणी दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या जिल्हा परिषदांमधील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के शिक्षकांची भरती आता दुसऱ्या टप्प्यात केली जाणार आहे. सध्या पवित्र पोर्टलच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू असून त्यासाठी देखील निविदा काढून नव्याने मान्यता किंवा पूर्वीच्याच मक्तेदाराला मुदतवाढ आवश्यक आहे. त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. नूतन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘खासगी’तील भरतीवेळी ‘शिक्षण’चा असेल प्रतिनिधी
खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवरूनच एका पदासाठी दहा उमेदवार दिले जाणार आहेत. त्यांच्या मुलाखती घेऊन त्यातील एकाची निवड करण्याचा अधिकार संबंधित संस्थेला असणार आहे. पण, या मुलाखतीवेळी शिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी उपस्थिती राहील, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे खासगी संस्थांमधील शिक्षक भरतीतील मनमानी किंवा वशिलेबाजीला लगाम बसणार आहे.
कंत्राटी शिक्षक भरतीवर प्रश्नचिन्ह
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या १५ हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या १ ते २० पर्यंत असून त्यातील पाच हजार शाळांची पटसंख्या १० पेक्षाही कमी आहे. त्या शाळांमध्ये डीएड, बीएडधारक तरुण-तरुणांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यासंबंधीचा शासन निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला आहे. पण, आता हा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता असल्याचे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेशिवाय अन्य कोणत्याही जिल्हा परिषदांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरती झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
swarajupdates.in Swaraj Updates | स्वराज अपडेट्स | | Latest Government Jobs