महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार योजना – ऑनलाईन अर्ज सुरु

⬛️ शासन निर्णय
1. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेद्वारे स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीज बिलात बचत व अतिरिक्त उत्पन्न मिळावे म्हणून “SMART सोलार योजना” मंजूर करण्यात आली आहे .
2. सुमारे 5 लाख घरगुती ग्राहक  (1,54,622 दारिद्र्यरेषेखालील & 3,45,378 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ) यांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल.
3. 2025-26 साठी ₹330 कोटी आणि 2026-27 साठी ₹325 कोटी इतकी रक्कम मंजूर.

⬛️ योजनेची उद्दिष्टे
• दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना सौर ऊर्जेद्वारे स्वयंपूर्ण करणे.
• अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे.
• राज्यातील छतावरील सौर निर्मिती क्षमतेत वाढ.
• स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना देणे.

अ.क्र.	ग्राहक प्रकार		राज्य सरकारचा हिस्सा
1	दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक		35%
2	100 युनिटपेक्षा कमी वापर असलेले ग्राहक आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल ग्राहक	सर्वसाधारण गट	20%
3		अनुसूचित जाती	30%
4		अनुसूचित जमाती	30%

ग्राहक प्रकार	ग्राहकाचा हिस्सा	राज्य सरकार	केंद्र सरकार
दारिद्र्यरेषेखालील	2500 रु.	17500 रु.	30000 रु.
आर्थिक दुर्बल (सामान्य)	10000 रु.	10000 रु.	30000 रु
आर्थिक दुर्बल (SC/ST)	5000 रु.	15000 रु.	30000 रु

⬛️  निधी व लेखाशिर्षक

एकूण ₹655 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
महावितरण कंपनीमार्फत सहाय्यक अनुदान वितरणासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्षक उघडण्यात येईल.

⬛️ अंमलबजावणी संस्था 

या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) द्वारे करण्यात येईल.

⬛️ लाभार्थी पात्रता

• ग्राहकाकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
• ग्राहकाच्या कुटुंबाने छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापनेसाठी इतर कोणत्याही अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.
• इच्छुक ग्राहकाला राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असेल.
• वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक असेल.
• ज्या वीज ग्राहकांचा वीज वापर वर्ष 2025 (ऑक्टोबर-2024 ते सप्टेंबर-2025) मधील कुठल्याही महिन्यात 100 युनिटपेक्षा जास्त नसलेला असेल, असे ग्राहक योजनेत भाग घेण्यास पात्र असतील.
• फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहक योजनेत भाग घेण्यास पात्र असतील.
• दारिद्र्यरेषेखालील सर्व ग्राहकांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल व दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक वगळता इतर ग्राहकांसाठी सदर योजना “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर राबवावी.

⬛️ योजनेचा कालावधी

ही योजना मार्च 2027 पर्यंत लागू राहील.

⬛️ अंमलबजावणी प्रक्रिया
•    लाभासाठी ऑनलाईन नोंदणी 
•    पात्र ग्राहकांची तांत्रिक तपासणी.
•    निविदेद्वारे पुरवठादारांची निवड.
•    बसवलेल्या प्रणालींची तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रण.
•    पुरवठादारांकडून 5 वर्षांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी घेतली जाईल.